Pond Subsidy; महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांसाठी आनंदाची बातमी आहे. राज्य सरकारने मुख्यमंत्री शाश्वत कृषी सिंचन योजनेअंतर्गत वैयक्तिक शेततळ्यांसाठी मोठा निर्णय घेतला आहे. या योजनेअंतर्गत ₹५ कोटी २९ लाख ५० हजार इतका निधी वितरणास मान्यता देण्यात आली आहे. हा महत्त्वपूर्ण निर्णय ३ जानेवारी २०२४ रोजी जाहीर करण्यात आला असून, त्यामुळे २०२४-२५ या आर्थिक वर्षातील प्रलंबित वैयक्तिक शेततळ्यांचा लाभ राज्यातील शेतकऱ्यांना मिळणार आहे.
योजनेची पार्श्वभूमी आणि उद्दिष्टे
मुख्यमंत्री शाश्वत कृषी सिंचन योजना ही २०१९ मध्ये राज्य सरकारने सुरू केली. या योजनेचा मुख्य उद्देश म्हणजे राज्यातील शेतकऱ्यांना सिंचनासाठी आवश्यक असणाऱ्या पायाभूत सुविधा उपलब्ध करून देणे. शेतकऱ्यांच्या शेतीला बारमाही पाणी मिळावे आणि त्यांचे उत्पन्न वाढावे या उद्देशाने ही योजना कार्यान्वित करण्यात आली आहे.
योजनेचे महत्त्वाचे घटक
या योजनेंतर्गत शेतकऱ्यांना विविध घटकांसाठी अनुदान दिले जाते: १. शेततळे बांधकाम २. अस्तरीकरण ३. हरितगृह उभारणी ४. शेडनेट उभारणी ५. इतर सिंचन संबंधित सुविधा
२०२४-२५ साठी निधी वाटप
राज्य सरकारने या आर्थिक वर्षासाठी योजनेला मोठा निधी उपलब्ध करून दिला आहे. वित्त विभागाने ४०० कोटी रुपयांच्या निधीला मान्यता दिली होती. मात्र, प्रलंबित दाव्यांसाठी आणि वाढीव निधीची आवश्यकता लक्षात घेता, कृषी आयुक्तालयाने अतिरिक्त ५ कोटी २९ लाख ५० हजार रुपयांचा प्रस्ताव सादर केला, ज्याला सरकारने मान्यता दिली.
विभागनिहाय लाभार्थी आणि निधी वितरण
राज्यातील विविध विभागांमध्ये निधीचे वितरण पुढीलप्रमाणे करण्यात आले आहे:
१. कोकण विभाग: या विभागातील १६ लाभार्थींना २ लाख रुपयांचे अनुदान
२. नाशिक विभाग: १२२ लाभार्थींना ९१.५० लाख रुपये
३. पुणे विभाग: १९८ लाभार्थींना १.४८ कोटी रुपये
४. कोल्हापूर विभाग: १५१ लाभार्थींना १.२५ लाख रुपये
५. छत्रपती संभाजीनगर विभाग: १६४ लाभार्थींना १.२३ कोटी रुपये
६. लातूर विभाग: ५ लाभार्थींना ३.७५ लाख रुपये
७. अमरावती विभाग: २११ लाभार्थींना ५.७५ लाख रुपये
८. नागपूर विभाग: १६५ लाभार्थींना १.२३ कोटी रुपये
योजनेचे फायदे आणि परिणाम
या योजनेमुळे शेतकऱ्यांना अनेक फायदे होणार आहेत:
१. शाश्वत सिंचन व्यवस्था: शेततळ्यांमुळे शेतकऱ्यांना बारमाही सिंचनाची सुविधा उपलब्ध होईल.
२. उत्पादन वाढ: नियमित पाणी पुरवठ्यामुळे पिकांचे उत्पादन वाढेल.
३. आर्थिक फायदा: शेतीवरील खर्च कमी होऊन शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढेल.
४. पाणी व्यवस्थापन: शेततळ्यांमुळे पावसाचे पाणी साठवून ठेवता येईल आणि त्याचा योग्य वापर करता येईल.
५. दुष्काळ प्रतिबंधक: कमी पावसाच्या काळात देखील शेतीसाठी पाणी उपलब्ध राहील.
योजनेची अंमलबजावणी
या योजनेची अंमलबजावणी कृषी आयुक्तालयाच्या वितरण प्रणालीद्वारे केली जाणार आहे. एकूण ७०६ शेततळ्यांसाठी हे अनुदान वितरीत केले जाणार आहे. प्रत्येक जिल्ह्यातील कृषी कार्यालयांमार्फत लाभार्थी शेतकऱ्यांना या योजनेची माहिती दिली जात आहे.
शेतकऱ्यांसाठी महत्त्वाची माहिती
योजनेचा लाभ घेऊ इच्छिणाऱ्या शेतकऱ्यांनी त्यांच्या जिल्ह्यातील कृषी कार्यालयाशी संपर्क साधावा. तेथे त्यांना योजनेबद्दल सविस्तर माहिती, अर्ज भरण्याची प्रक्रिया आणि आवश्यक कागदपत्रांची यादी मिळेल
मुख्यमंत्री शाश्वत कृषी सिंचन योजना ही राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी वरदान ठरणार आहे. या योजनेमुळे शेतकऱ्यांना आधुनिक सिंचन सुविधा उपलब्ध होणार असून, त्यांच्या शेतीचे उत्पादन वाढणार आहे. सरकारने दिलेल्या या निधीमुळे राज्यातील शेती क्षेत्राला मोठी चालना मिळणार आहे. शेतकऱ्यांनी या योजनेचा जास्तीत जास्त लाभ घ्यावा आणि आपल्या शेतीचा विकास साधावा, असे आवाहन कृषी विभागाकडून करण्यात येत आहे.
