ration cards; आजच्या डिजिटल युगात सर्वच क्षेत्रांमध्ये आमूलाग्र बदल होत आहेत. या बदलांची झळ आता सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेलाही लागली आहे. शिधापत्रिका म्हणजेच रेशन कार्ड ही गरीब कुटुंबांच्या जीवनातील एक अत्यंत महत्त्वाची गरज आहे. या शिधापत्रिकेच्या माध्यमातून लाखो कुटुंबांना स्वस्त दरात धान्य उपलब्ध होते. मात्र पारंपरिक शिधापत्रिका व्यवस्थेत अनेक त्रुटी आणि समस्या आहेत. या समस्यांवर मात करण्यासाठी आता राज्य सरकारने ई-शिधापत्रिका देण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे.
सध्याच्या व्यवस्थेतील आव्हाने: पारंपरिक शिधापत्रिका व्यवस्थेत अनेक समस्या आहेत. स्वस्त धान्य दुकानदारांकडून होणारी धान्याची काळ्या बाजारातील विक्री ही एक मोठी समस्या आहे. अनेक वेळा लाभार्थ्यांसाठी आलेले धान्य त्यांच्यापर्यंत पोहोचतच नाही. याशिवाय, अनेक शिधापत्रिकाधारक मूळ पत्त्यावर राहत नसल्याने त्यांना नियमित धान्य मिळण्यात अडचणी येतात. या सर्व समस्यांवर मात करण्यासाठी प्रथम शिधापत्रिकांना बारा अंकी क्रमांक देण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली. यासाठी कुटुंबातील सर्व सदस्यांचे आधार कार्ड आणि हाताचे ठसे आवश्यक होते.
ई-शिधापत्रिकेचे फायदे: ई-शिधापत्रिका ही डिजिटल व्यवस्था असल्याने यामध्ये पारदर्शकता राहणार आहे. धान्य वितरणाची प्रक्रिया अधिक सुलभ होईल आणि गैरव्यवहारांना आळा बसेल. डिजिटल व्यवस्थेमुळे लाभार्थ्यांची माहिती सहज उपलब्ध होईल आणि धान्य वितरणाचे नियोजन अधिक चांगल्या पद्धतीने करता येईल.
ई-शिधापत्रिका मिळवण्याची प्रक्रिया: ई-शिधापत्रिका मिळवण्यासाठी नागरिकांना दोन पर्याय उपलब्ध आहेत. पहिला पर्याय म्हणजे मोबाईल अॅपच्या माध्यमातून अर्ज करणे. यासाठी संबंधित अॅप डाउनलोड करून त्यामध्ये आवश्यक कागदपत्रे अपलोड करावी लागतील. दुसरा पर्याय म्हणजे सेतू, महा-ई-सेवा केंद्र किंवा आपले सरकार केंद्रात जाऊन अर्ज करणे. जे नागरिक संगणक साक्षर नाहीत किंवा ज्यांना मोबाईल अॅपचा वापर करता येत नाही, त्यांच्यासाठी हा पर्याय उपलब्ध आहे.
कागदपत्रांची पडताळणी: अर्जदाराने सादर केलेल्या कागदपत्रांची पडताळणी तहसील कार्यालयातील पुरवठा निरीक्षक आणि तहसीलदार यांच्याकडून केली जाते. कागदपत्रे योग्य असल्याची खात्री झाल्यानंतरच ई-शिधापत्रिका मंजूर केली जाते. यामुळे बनावट शिधापत्रिकांवर नियंत्रण ठेवणे शक्य होईल.
प्रशिक्षणाची व्यवस्था: ई-शिधापत्रिका व्यवस्था यशस्वीपणे राबवण्यासाठी सेतू, महा-ई-सेवा केंद्र आणि आपले सरकार केंद्रांच्या चालकांना प्रशिक्षण दिले जाणार आहे. या प्रशिक्षणामुळे ते नागरिकांना योग्य मार्गदर्शन करू शकतील आणि ई-शिधापत्रिका मिळवण्याची प्रक्रिया सुलभ होईल.
भविष्यातील आव्हाने आणि संधी: ई-शिधापत्रिका व्यवस्था राबवताना काही आव्हानांना सामोरे जावे लागणार आहे. ग्रामीण भागातील इंटरनेट कनेक्टिव्हिटी, वयोवृद्ध नागरिकांना डिजिटल व्यवस्थेचा वापर करण्यात येणाऱ्या अडचणी यासारख्या समस्यांवर मात करणे आवश्यक आहे. मात्र या व्यवस्थेमुळे धान्य वितरणातील गैरव्यवहार रोखणे, लाभार्थ्यांची माहिती अद्ययावत ठेवणे आणि योजनेचा लाभ योग्य व्यक्तींपर्यंत पोहोचवणे सोपे होईल.
ई-शिधापत्रिका ही काळाची गरज आहे. डिजिटल तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून सार्वजनिक वितरण व्यवस्था अधिक कार्यक्षम आणि पारदर्शक करण्याचा हा प्रयत्न आहे. या व्यवस्थेमुळे गरीब कुटुंबांना त्यांच्या हक्काचे धान्य सहज आणि विनाविलंब मिळू शकेल. सरकारच्या या पुढाकाराचे स्वागत करायला हवे आणि या व्यवस्थेच्या यशस्वी अंमलबजावणीसाठी सर्व स्तरांवरून प्रयत्न व्हायला हवेत. ई-शिधापत्रिका ही डिजिटल भारताच्या दिशेने टाकलेले एक महत्त्वाचे पाऊल ठरेल, जे लाखो कुटुंबांच्या जीवनात सकारात्मक बदल घडवून आणेल.
