ration cards items free; महाराष्ट्र शासनाने राशन कार्ड व्यवस्थेमध्ये अनेक महत्त्वपूर्ण बदल केले आहेत. या बदलांमुळे सर्वसामान्य नागरिकांच्या जीवनात मोठा बदल घडणार आहे. विशेषतः गरीब आणि मध्यमवर्गीय कुटुंबांसाठी ही एक महत्त्वाची योजना ठरणार आहे. या लेखात आपण या नवीन व्यवस्थेचा सविस्तर आढावा घेणार आहोत.
कोविड-19 महामारीच्या काळात सुरू झालेली मोफत धान्य योजना आता 2028 पर्यंत विस्तारित करण्यात आली आहे. या योजनेमुळे लाखो कुटुंबांना दररोजच्या जीवनात मदत होत आहे. मात्र, या योजनेचा गैरवापर रोखण्यासाठी सरकारने काही कठोर निर्णय घेतले आहेत. आयकर भरणारे नागरिक, दहा एकरपेक्षा जास्त शेतजमीन असलेले शेतकरी, आणि आधार कार्डशी लिंक न केलेले राशन कार्डधारक यांना या योजनेपासून वगळण्यात येणार आहे.
नवीन व्यवस्थेनुसार, राशन कार्डवर आता केवळ तांदूळच नव्हे तर अनेक महत्त्वाच्या जीवनावश्यक वस्तू मिळणार आहेत.
यामध्ये गहू, डाळी, हरभरा, साखर, मीठ, मोहरीचे तेल, मैदा, सोयाबीन आणि विविध मसाल्यांचा समावेश आहे. या निर्णयामागचा मुख्य उद्देश लोकांच्या आहारात पोषण मूल्यांची वाढ करणे हा आहे. याशिवाय, राशन कार्डधारकांना आता वैद्यकीय सुविधांचाही लाभ मिळणार आहे, जे पिवळे, पांढरे आणि केशरी कार्डधारकांसाठी एक मोठी सुविधा ठरणार आहे.
अपात्र लाभार्थींवर कारवाई करण्याचा निर्णयही महत्त्वाचा आहे. जे नागरिक अपात्र असूनही स्वस्त धान्याचा लाभ घेत आहेत, त्यांच्याकडून प्रति किलो 27 रुपये या दराने धान्याची किंमत वसूल केली जाणार आहे. या वसुलीची प्रक्रिया सप्टेंबर महिन्यापासून सुरू होणार आहे. अपात्र ठरलेल्या लाभार्थींना स्वस्त धान्य योजनेऐवजी पांढरे राशन कार्ड देण्यात येणार आहे, ज्यामुळे त्यांना बाजारभावाने धान्य खरेदी करावे लागेल.
आधार लिंकिंगचे महत्त्व; या नवीन व्यवस्थेत अधोरेखित करण्यात आले आहे. राशन कार्ड आधार कार्डशी लिंक करणे अनिवार्य करण्यात आले असून, जे नागरिक चार महिन्यांपेक्षा जास्त काळ आधार लिंकिंग करणार नाहीत, त्यांचे राशन कार्ड स्वयंचलितपणे रद्द होईल. या निर्णयामागचा उद्देश व्यवस्थेतील पारदर्शकता वाढवणे आणि गैरव्यवहार रोखणे हा आहे.
जिल्हा पुरवठा विभागाला या संपूर्ण प्रक्रियेत महत्त्वाची भूमिका बजावायची आहे. प्रत्येक जिल्ह्यातील पुरवठा विभागाकडे अपात्र लाभार्थींची यादी देण्यात आली असून, त्यांच्याकडून संबंधित लाभार्थींना नोटीस पाठवून राशन कार्ड रद्द करण्याची प्रक्रिया राबवली जाणार आहे.
नवीन राशन कार्ड काढण्याची प्रक्रियाही; सुलभ करण्यात आली आहे. इच्छुक नागरिकांना त्यांच्या जवळच्या अन्न व पुरवठा विभागाच्या कार्यालयात किंवा अधिकृत वेबसाइटवरून अर्ज करता येईल. अर्जासोबत आवश्यक कागदपत्रे सादर केल्यानंतर, संबंधित अधिकारी पडताळणी करून पुढील प्रक्रिया पूर्ण करतील.
या सर्व बदलांमुळे राशन वितरण व्यवस्था अधिक कार्यक्षम आणि पारदर्शक होणार आहे. गरजू नागरिकांपर्यंत योग्य प्रकारे मदत पोहोचवण्यास या नवीन व्यवस्थेमुळे मदत होईल. सर्व नागरिकांनी या नवीन नियमांचे पालन करून, शासनाच्या या महत्त्वपूर्ण योजनेस सहकार्य करणे अपेक्षित आहे.
राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा अधिनियमाच्या तरतुदींनुसार, ही नवी व्यवस्था राबवली जात असून, यामुळे खऱ्या गरजू लाभार्थींपर्यंत या योजनेचे फायदे पोहोचतील. शासनाच्या या पावलामुळे एकीकडे गरजू नागरिकांना मदत मिळेल तर दुसरीकडे अपात्र लाभार्थींवर नियंत्रण येईल.
थोडक्यात, महाराष्ट्र शासनाने राशन कार्ड व्यवस्थेत केलेले हे बदल दूरगामी परिणाम करणारे ठरतील. यामुळे एका बाजूला गरजू नागरिकांना अधिक चांगल्या सुविधा मिळतील तर दुसऱ्या बाजूला व्यवस्थेतील गैरप्रकार रो
