RBI announces new rules; भारतीय बँकिंग क्षेत्र सध्या मोठ्या वळणावर उभे आहे. विशेषतः देशातील दोन प्रमुख बँका – येस बँक आणि आयसीआयसीआय बँक यांनी नुकत्याच जाहीर केलेल्या धोरणात्मक बदलांमुळे संपूर्ण बँकिंग क्षेत्रात खळबळ उडाली आहे. या बदलांचा सर्वसामान्य नागरिकांपासून ते व्यावसायिकांपर्यंत सर्वांवरच परिणाम होणार आहे. या महत्त्वपूर्ण बदलांचा सखोल आढावा घेऊया.
येस बँकेच्या नव्या धोरणांचे स्वरूप अत्यंत महत्त्वपूर्ण आहे. १ मे २०२५ पासून अंमलात येणाऱ्या या नवीन नियमांमध्ये सर्वात लक्षणीय बदल म्हणजे प्रो मॅक्स खात्यासाठीची किमान शिल्लक रक्कम. बँकेने या खात्यासाठी किमान ₹५०,००० ची शिल्लक रक्कम ठेवणे बंधनकारक केले आहे. याशिवाय, विविध बँकिंग सेवांसाठीच्या शुल्कातही वाढ करण्यात आली असून, त्याची कमाल मर्यादा ₹१,००० पर्यंत निश्चित करण्यात आली आहे. बँकेच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी या बदलांचे समर्थन करताना सांगितले की, ग्राहकांना अधिक दर्जेदार सेवा पुरवण्याच्या उद्देशाने हे बदल करण्यात आले आहेत.
दुसरीकडे, आयसीआयसीआय बँकेनेही आपल्या सेवांमध्ये मूलभूत बदल केले आहेत. बँकेने काही विशिष्ट प्रकारची खाती बंद करण्याचा धाडसी निर्णय घेतला आहे. यामध्ये ॲडव्हांटेज वुमन सेव्हिंग अकाउंट, प्रिव्हिलेज अकाउंट आणि ऑरा सेव्हिंग अकाउंट या लोकप्रिय खात्यांचा समावेश आहे. या खात्यांच्या धारकांना आता नवीन खाते उघडण्याची प्रक्रिया पूर्ण करावी लागणार आहे. बँकेने एटीएम व्यवहार शुल्क, चेक बुक शुल्क आणि ऑनलाइन व्यवहार शुल्कातही बदल केले आहेत.
या बदलांचा सर्वाधिक प्रभाव मध्यमवर्गीय आणि उच्च-मध्यमवर्गीय ग्राहकांवर पडणार आहे. विशेषतः ज्या ग्राहकांना मोठी रक्कम खात्यात ठेवणे आर्थिकदृष्ट्या शक्य नाही, त्यांना अतिरिक्त शुल्काचा भार सहन करावा लागणार आहे. मात्र, या बदलांमध्ये काही सकारात्मक बाबीही आहेत. उदाहरणार्थ, डिजिटल व्यवहारांना विशेष प्रोत्साहन देण्यात आले आहे. ऑनलाइन बँकिंग सेवांवरील शुल्क कमी ठेवण्यात आले असून, यामुळे डिजिटल व्यवहार वाढण्यास मदत होईल.
बँकांच्या या धोरणात्मक बदलांमागील मुख्य कारणे
समजून घेणे महत्त्वाचे आहे. वाढत्या व्यवस्थापन खर्चामुळे बँकांना आपल्या सेवा शुल्कात वाढ करणे भाग पडले आहे. शिवाय, जागतिक स्तरावर स्पर्धा करण्यासाठी भारतीय बँकांना आपले तंत्रज्ञान आणि सेवा अद्ययावत करणे आवश्यक झाले आहे. डिजिटल बँकिंगला प्रोत्साहन देणे हा या बदलांमागील एक प्रमुख उद्देश आहे.
या नव्या वास्तवाशी जुळवून घेण्यासाठी ग्राहकांनी काही महत्त्वाची पथ्ये पाळणे गरजेचे आहे. सर्वप्रथम, आपल्या खात्यात किमान शिल्लक रक्कम राखणे अत्यावश्यक आहे. यामुळे अतिरिक्त शुल्क भरण्याची वेळ येणार नाही. नवीन खाते उघडताना सर्व उपलब्ध पर्यायांचा सखोल अभ्यास करून निर्णय घेणे महत्त्वाचे आहे. प्रत्येक खात्याच्या फायद्या-तोट्यांचा विचार करून आपल्या गरजांना अनुरूप असे खाते निवडावे.
बँकांनीही या संक्रमण काळात ग्राहकांना योग्य ते सहकार्य करणे अपेक्षित आहे. बँकांनी ग्राहकांना या बदलांबाबत सविस्तर माहिती देणे आणि त्यांच्या शंकांचे निरसन करणे आवश्यक आहे. यासाठी बँकांनी विशेष हेल्पलाइन सुरू केल्या असून, ग्राहकांनी कोणत्याही अडचणी आल्यास त्यांचा वापर करावा.
भारतीय बँकिंग क्षेत्रातील हे बदल एका नव्या युगाची सुरुवात मानली जात आहे. आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर, डिजिटल व्यवहारांना प्रोत्साहन आणि दर्जेदार सेवांवर भर या बदलांमागील प्रमुख उद्दिष्टे आहेत. मात्र, या प्रक्रियेत सर्वसामान्य ग्राहकांचे हित जपले जाणे तितकेच महत्त्वाचे आहे. बँकांनी आपल्या व्यावसायिक उद्दिष्टांसोबतच सामाजिक जबाबदारीचेही भान ठेवणे गरजेचे आहे.
१ मे २०२५ पासून अंमलात येणारे हे नियम भारतीय बँकिंग क्षेत्रासाठी एक नवे पर्व सुरू करणार आहेत. या बदलांना यशस्वीपणे सामोरे जाण्यासाठी ग्राहक आणि बँका या दोघांनीही आत्तापासूनच सज्ज होणे आवश्यक आहे. बँकांनी ग्राहकांशी संवाद साधून त्यांच्या अडचणी समजून घेणे आणि त्यानुसार आपल्या धोरणात आवश्यक ते बदल करणे अपेक्षित आहे. तसेच, ग्राहकांनीही या बदलांकडे सकारात्मक दृष्टिकोनातून पाहून त्यांचा फायदा कसा घेता येईल याचा विचार करणे गरजेचे आहे.
भारतीय बँकिंग क्षेत्रातील हे बदल आव्हानात्मक असले तरी ते आवश्यक आहेत. या बदलांमुळे भारतीय बँकिंग क्षेत्र अधिक आधुनिक आणि कार्यक्षम होण्यास मदत होईल. मात्र, या प्रक्रियेत ग्राहकांच्या हिताचे रक्षण करणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे. बँका आणि ग्राहक यांच्यातील समन्वय आणि सहकार्य या बदलांच्या यशस्वी अंमलबजावणीसाठी महत्त्वाचे ठरणार आहे.
