RBI banks decisions; भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (आरबीआय) न्यू इंडिया को-ऑपरेटिव्ह बँकेवर मोठी कारवाई केली असून, बँकेच्या व्यवहारांवर निर्बंध लादले आहेत. बँकेची वित्तीय स्थिती आणि ठेवीदारांच्या हिताच्या संरक्षणासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे. आरबीआयने प्रसिद्धी पत्रकाद्वारे या निर्णयाची घोषणा केली असून, बँकेच्या व्यवसायावर काही महत्त्वपूर्ण मर्यादा घालण्यात आल्या आहेत.
बँकेवरील निर्बंधांचे स्वरूप;
आरबीआयने लादलेले निर्बंध 13 फेब्रुवारी 2025 पासून पुढील सहा महिन्यांसाठी लागू राहणार आहेत. या कालावधीत बँकेला नवीन कर्जे देणे, ठेवी स्वीकारणे, गुंतवणूक करणे किंवा नवीन देयके स्वीकारण्यावर बंदी घालण्यात आली आहे. बँकेला आरबीआयच्या लेखी पूर्वपरवानगीशिवाय कोणतेही नवीन आर्थिक व्यवहार करता येणार नाहीत.
निर्बंधांमध्ये प्रामुख्याने खालील बाबींचा समावेश आहे:
- नवीन कर्जे किंवा आगाऊ रक्कम मंजूर करण्यास मनाई
- विद्यमान कर्जांची मर्यादा वाढविण्यास बंदी
- नवीन गुंतवणुकींवर निर्बंध
- नवीन ठेवी स्वीकारण्यास मनाई
- मालमत्तांची खरेदी-विक्री करण्यास बंदी
ठेवीदारांसाठी महत्त्वाची माहिती;
या निर्णयामुळे बँकेच्या ठेवीदारांमध्ये काही प्रमाणात चिंतेचे वातावरण निर्माण झाले असले, तरी आरबीआयने ठेवीदारांच्या हितासाठी काही महत्त्वाचे निर्णय घेतले आहेत. डिपॉझिट इन्शुरन्स अँड क्रेडिट गॅरंटी कॉर्पोरेशन (DICGC) कायदा 1961 नुसार, पात्र ठेवीदारांना त्यांच्या ठेवींची पाच लाख रुपयांपर्यंतची रक्कम सुरक्षित राहील. ही रक्कम DICGC कडून विमा दाव्याच्या स्वरूपात मिळू शकेल.
दैनंदिन व्यवहारांबाबत स्पष्टीकरण;
बँकेच्या दैनंदिन कामकाजासाठी काही सवलती देण्यात आल्या आहेत. बँकेला तिच्या कर्मचाऱ्यांचे वेतन, कार्यालयाचे भाडे, वीज बिले यासारख्या आवश्यक खर्चांसाठी रक्कम वापरता येईल. मात्र, ठेवीदारांना त्यांच्या बचत खाते किंवा चालू खात्यातून पैसे काढण्यावर मर्यादा घालण्यात आल्या आहेत.
आरबीआयच्या निर्णयामागील कारणे;’
बँकेच्या अलीकडील आर्थिक व्यवहारांमध्ये आढळून आलेल्या त्रुटी आणि ठेवीदारांच्या हिताचे रक्षण करणे या प्रमुख कारणांमुळे आरबीआयने हा निर्णय घेतला आहे. बँकेची सध्याची रोख रक्कमेची स्थिती आणि एकूण आर्थिक परिस्थिती लक्षात घेता हे पाऊल उचलण्यात आले आहे.
बँकेचे भविष्य आणि पुढील मार्ग’;
आरबीआयने स्पष्ट केले आहे की, हे निर्बंध म्हणजे बँकेचा परवाना रद्द करणे नव्हे. बँक आपली आर्थिक स्थिती सुधारेपर्यंत या निर्बंधांच्या अधीन राहून व्यवसाय करू शकेल. बँकेने आपली स्थिती सुधारण्यासाठी योग्य ती पावले उचलल्यास आणि आरबीआयच्या निर्देशांचे पालन केल्यास, भविष्यात हे निर्बंध उठवले जाऊ शकतात.
ठेवीदारांसाठी मार्गदर्शक सूचना;
- ठेवीदारांनी घाबरून न जाता शांत राहावे.
- DICGC कडून मिळणाऱ्या विमा संरक्षणाबद्दल माहिती घ्यावी.
- अधिक माहितीसाठी बँक अधिकाऱ्यांशी संपर्क साधावा.
- DICGC च्या वेबसाइटवर (www.dicgc.org.in) उपलब्ध असलेली माहिती तपासावी.
आरबीआयचा हा निर्णय जरी तात्पुरत्या स्वरूपाचा असला, तरी बँकिंग क्षेत्रातील नियमन आणि पारदर्शकता वाढवण्याच्या दृष्टीने महत्त्वपूर्ण आहे. ठेवीदारांच्या हिताचे रक्षण करणे हे या निर्णयामागील प्रमुख उद्दिष्ट आहे. बँकेने आपली आर्थिक स्थिती सुधारण्यासाठी ठोस पावले उचलणे आवश्यक आहे. या कालावधीत ठेवीदारांनी धीर धरून बँक आणि नियामक संस्थांच्या सूचनांचे पालन करणे महत्त्वाचे आहे.
बँकिंग क्षेत्रातील अशा घटना भविष्यात टाळण्यासाठी अधिक कडक नियंत्रण आणि नियमित देखरेख आवश्यक आहे. आरबीआयने घेतलेला हा निर्णय बँकिंग क्षेत्राच्या आरोग्यपूर्ण विकासासाठी एक महत्त्वाचे पाऊल मानले जात आहे. यातून इतर बँकांनाही योग्य ती धडा घेऊन आपले व्यवहार अधिक पारदर्शक आणि नियमांचे पालन करणारे बनवण्याची गरज आहे.
