RBI News; भारतीय बँकिंग क्षेत्रात एक महत्त्वपूर्ण बदल घडत आहे. भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (आरबीआय) देशातील बँकिंग व्यवस्थेच्या सुरक्षिततेसाठी एक महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयानुसार, तीन विशिष्ट प्रकारची बँक खाती बंद करण्यात येणार आहेत. हा निर्णय बँकिंग फसवणुकीच्या वाढत्या घटनांना रोखण्यासाठी घेण्यात आला असून, याचा प्रभाव हजारो बँक खात्यांवर पडणार आहे.
आरबीआयच्या या निर्णयामागील प्रमुख कारण; म्हणजे बँकिंग क्षेत्रातील वाढती साइबर फसवणूक आणि हॅकिंगची धोके. विशेषतः निष्क्रिय खात्यांचा दुरुपयोग करून होणाऱ्या आर्थिक फसवणुकीच्या घटनांमध्ये लक्षणीय वाढ झाली आहे. या पार्श्वभूमीवर, ग्राहकांच्या आर्थिक सुरक्षेसाठी हे पाऊल उचलण्यात आले आहे.
आरबीआयने ज्या तीन प्रकारच्या खात्यांना बंद करण्याचा निर्णय घेतला आहे, त्यामध्ये प्रथम इनॲक्टिव्ह खात्यांचा समावेश आहे.
ही अशी खाती आहेत, ज्यांमध्ये सलग दोन वर्षे किंवा त्याहून अधिक काळ कोणताही आर्थिक व्यवहार झालेला नाही. अशा खात्यांमध्ये बहुतांश वेळा मालकाचे दुर्लक्ष असते आणि त्यामुळे ती हॅकर्सच्या निशाण्यावर असतात. या खात्यांमधून होणाऱ्या अनधिकृत व्यवहारांचा शोध लागण्यास बराच काळ जातो, कारण खातेधारक स्वतः त्या खात्याकडे दुर्लक्ष करत असतात.
दुसऱ्या प्रकारात येतात ती निष्क्रिय खाती; ज्या खात्यांमध्ये मागील १२ महिन्यांत कोणताही व्यवहार झालेला नाही, अशी खाती या श्रेणीत मोडतात. अशी खाती आपोआप निष्क्रिय होतात आणि त्यांचे पुनरुज्जीवन करण्यासाठी खातेधारकाला बँक शाखेला भेट देऊन विशिष्ट प्रक्रिया पूर्ण करावी लागते. या प्रक्रियेमध्ये अद्ययावत केवायसी कागदपत्रे सादर करणे आणि खाते पुन्हा सक्रिय करण्याचा अर्ज भरणे यांचा समावेश असतो.
तिसऱ्या प्रकारात येतात ती शून्य शिल्लक खाती. ज्या खात्यांमध्ये कोणतीही रक्कम शिल्लक नाही आणि बराच काळ कोणताही व्यवहार झालेला नाही, अशी खाती या श्रेणीत येतात. अशी खाती सुद्धा फसवणुकीच्या दृष्टीने जोखमीची मानली जातात. कारण त्यांचा वापर बनावट व्यवहारांसाठी केला जाऊ शकतो.
या निर्णयामुळे प्रभावित होणार नाहीत यासाठी खातेधारकांनी काही महत्त्वाच्या गोष्टींची काळजी घेणे आवश्यक आहे. सर्वप्रथम, आपले खाते सक्रिय ठेवण्यासाठी नियमित व्यवहार करणे महत्त्वाचे आहे. किमान तीन महिन्यातून एकदा तरी खात्यातून व्यवहार करावा. दुसरे म्हणजे, खात्यात किमान शिल्लक रक्कम ठेवणे आवश्यक आहे. प्रत्येक बँकेने निर्धारित केलेली किमान शिल्लक रक्कम खात्यात असणे बंधनकारक आहे.
जर एखादे खाते आधीच निष्क्रिय झाले असेल, तर ते पुन्हा सक्रिय करण्यासाठी खातेधारकाने त्वरित कारवाई करणे गरजेचे आहे. यासाठी संबंधित बँक शाखेला भेट देऊन आवश्यक ती कागदपत्रे सादर करावी लागतील. यामध्ये अद्ययावत ओळखपत्र, पत्ता पुरावा आणि छायाचित्र यांचा समावेश असतो. काही बँका ऑनलाइन माध्यमातूनही खाते पुनरुज्जीवनाची सुविधा देतात.
आरबीआयच्या या निर्णयाचे दूरगामी परिणाम होणार आहेत. एका बाजूला याមुळे बँकिंग प्रणालीची सुरक्षा वाढेल आणि फसवणुकीच्या घटनांना आळा बसेल. दुसऱ्या बाजूला, खातेधारकांमध्ये नियमित बँकिंग व्यवहारांबद्दल जागरूकता वाढेल. निष्क्रिय खात्यांची संख्या कमी होईल आणि बँकांना त्यांच्या ग्राहक आधारावर चांगले नियंत्रण ठेवता येईल.
बँकिंग क्षेत्रातील तज्ज्ञांच्या मते, हा निर्णय दीर्घकालीन दृष्टीने फायदेशीर ठरणार आहे. कारण यामुळे बँकांना त्यांच्या ग्राहकांशी नियमित संपर्क राखता येईल आणि संशयास्पद व्यवहारांवर लक्ष ठेवता येईल. शिवाय, निष्क्रिय खात्यांच्या व्यवस्थापनावर होणारा खर्चही कमी होईल.
ग्राहकांच्या दृष्टीने विचार केल्यास, हा निर्णय त्यांच्या आर्थिक सुरक्षेसाठी महत्त्वाचा आहे. नियमित बँकिंग व्यवहार केल्याने त्यांची खाती सुरक्षित राहतील आणि त्यांच्या पैशांचे योग्य व्यवस्थापन होईल. शिवाय, खाते बंद होण्याची समस्या टाळता येईल आणि आर्थिक व्यवहार सुरळीत चालू राहतील.
थोडक्यात, आरबीआयचा हा निर्णय बँकिंग क्षेत्रातील एक महत्त्वाचा टप्पा मानला जात आहे. याद्वारे बँकिंग प्रणाली अधिक सुरक्षित आणि पारदर्शक होईल. ग्राहकांनी या निर्णयाचे स्वागत करून आपली खाती सक्रिय ठेवण्यासाठी योग्य ती काळजी घ्यावी. कारण सुरक्षित बँकिंग व्यवहार हे आर्थिक स्थैर्याचे महत्त्वाचे पाऊल आहे.
