salaries employees increase; भारतातील केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी २०२५ हे वर्ष आनंददायी ठरणार आहे. नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील केंद्र सरकारने अर्थसंकल्पापूर्वीच एक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला असून, ८ व्या वेतन आयोगाच्या स्थापनेला मंजुरी दिली आहे. या निर्णयामुळे देशातील ४८.६७ लाख केंद्र सरकारी कर्मचारी आणि ६७.९५ लाख निवृत्तीवेतनधारकांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.
वेतन आयोगाचा इतिहास पाहता, २०१६ मध्ये मोदी सरकारने ७ वा वेतन आयोग लागू केला होता, ज्यामुळे कर्मचाऱ्यांच्या मूळ वेतनात लक्षणीय वाढ झाली होती. आता ८ व्या वेतन आयोगाच्या स्थापनेमुळे पुन्हा एकदा कर्मचाऱ्यांच्या पगारात मोठी वाढ होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. विशेष म्हणजे हा नवीन वेतन आयोग २०२६ मध्ये लागू होण्याची शक्यता आहे, कारण सध्याच्या ७ व्या वेतन आयोगाचा कार्यकाळ ३१ डिसेंबर २०२५ पर्यंत आहे.
७ व्या वेतन आयोगाचा आढावा घेतल्यास, त्यामध्ये २.५७ चा फिटमेंट फॅक्टर लागू करण्यात आला होता. याचा अर्थ कर्मचाऱ्यांचे मूळ वेतन २.५७ ने गुणाकार केले गेले. तुलनेत, ६ व्या वेतन आयोगात हा फिटमेंट फॅक्टर १.८६ होता. या बदलामुळे कर्मचाऱ्यांच्या वेतनात मोठी वाढ झाली होती. ७ व्या वेतन आयोगांतर्गत किमान मूळ वेतन १८,००० रुपये निश्चित करण्यात आले, जे ६ व्या वेतन आयोगात केवळ ७,००० रुपये होते.
८ व्या वेतन आयोगाच्या अंमलबजावणीनंतर फिटमेंट फॅक्टरमध्ये आणखी वाढ होण्याची शक्यता आहे. विश्लेषकांच्या मते, नवीन फिटमेंट फॅक्टर २.८६ पर्यंत वाढू शकतो. जर असे झाले तर सध्याचा किमान मूळ पगार १८,००० रुपयांवरून थेट ५१,४८० रुपयांपर्यंत पोहोचू शकतो. याचा थेट फायदा निवृत्तीवेतनधारकांनाही होणार आहे. त्यांचे किमान मूळ पेन्शन ९,००० रुपयांवरून २५,७४० रुपये प्रति महिना होऊ शकते.
वेतन आयोगांच्या इतिहासात झालेल्या बदलांचा आढावा घेतल्यास, २००६ मध्ये लागू झालेल्या ६ व्या वेतन आयोगात किमान वेतन ७,००० रुपये होते आणि कमाल पगार (सचिव स्तरासाठी) ८०,००० रुपये प्रति महिना होता. त्यावेळी ग्रॅच्युइटीची कमाल मर्यादा १० लाख रुपये होती. २०१६ मध्ये लागू झालेल्या ७ व्या वेतन आयोगात या सर्व रकमांमध्ये लक्षणीय वाढ करण्यात आली. किमान वेतन १८,००० रुपये झाले आणि कॅबिनेट सचिवांसाठी कमाल पगार २.५ लाख रुपये प्रति महिना करण्यात आला. ग्रॅच्युइटीची कमाल मर्यादाही २० लाख रुपयांपर्यंत वाढवण्यात आली.
८ व्या वेतन आयोगाच्या स्थापनेचा निर्णय केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. या निर्णयाची माहिती देताना केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी सांगितले की, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने हा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. या निर्णयामुळे केंद्र सरकारी कर्मचारी आणि निवृत्तीवेतनधारक यांच्या आर्थिक स्थितीत मोठी सुधारणा होणार आहे.
नवीन वेतन आयोगाच्या अंमलबजावणीनंतर कर्मचाऱ्यांना मिळणाऱ्या विविध भत्त्यांमध्येही वाढ होण्याची शक्यता आहे. यामध्ये महागाई भत्ता (DA), घरभाडे भत्ता (HRA) आणि इतर सेवा भत्त्यांचा समावेश आहे. विशेषतः महागाई भत्त्यामध्ये होणारी वाढ ही महागाई निर्देशांकावर आधारित असते आणि त्याचे नियमित अपडेट्स जारी केले जातात.
८ व्या वेतन आयोगाची स्थापना ही केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी एक मोठी संधी आहे. या निर्णयामुळे न केवळ त्यांच्या वेतनात वाढ होईल, तर त्यांच्या सेवाशर्तींमध्येही सुधारणा होण्याची शक्यता आहे. यासोबतच निवृत्तीवेतनधारकांनाही या निर्णयाचा मोठा फायदा होणार आहे. एकूणच, ८ वा वेतन आयोग हा भारतीय अर्थव्यवस्थेसाठी एक महत्त्वपूर्ण टप्पा ठरणार आहे, जो देशातील लाखो कर्मचारी आणि त्यांच्या कुटुंबियांच्या जीवनमानात सकारात्मक बदल घडवून आणेल.
