Senior citizen updates; भारत सरकारने आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजनेत (AB-PMJAY) एक महत्त्वपूर्ण विस्तार जाहीर केला आहे, जो देशातील वरिष्ठ नागरिकांच्या आरोग्य सुरक्षेला नवी दिशा देणारा ठरणार आहे. या विस्तारामुळे 70 वर्षे आणि त्याहून अधिक वयाच्या सुमारे 6 कोटी वरिष्ठ नागरिकांना या योजनेचा लाभ मिळणार आहे, ज्यामध्ये अंदाजे 4.5 कोटी कुटुंबे समाविष्ट आहेत.
योजनेची आर्थिक रुपरेषा
या महत्त्वाकांक्षी योजनेसाठी सरकारने एकूण ₹3,437 कोटींची तरतूद केली आहे. यातील लक्षणीय बाब म्हणजे केंद्र सरकार या रकमेपैकी ₹2,165 कोटी स्वतः उचलणार आहे. ही रक्कम पुढील दोन आर्थिक वर्षांमध्ये – 2024-25 आणि 2025-26 मध्ये खर्च केली जाणार आहे. या निधीच्या वितरणामागे एक सुनियोजित धोरण आखण्यात आले आहे.
राज्य आणि केंद्राचे योगदान
योजनेच्या अंमलबजावणीमध्ये केंद्र आणि राज्य सरकारांमध्ये एक स्पष्ट कार्यविभागणी करण्यात आली आहे:
सर्वसाधारण राज्यांसाठी (60:40 प्रमाण)
- केंद्र सरकार: 60% योगदान
- राज्य सरकार: 40% योगदान
विशेष श्रेणीतील राज्यांसाठी (90:10 प्रमाण)
पूर्वोत्तर राज्ये आणि तीन हिमालयीन राज्ये (जम्मू-काश्मीर, हिमाचल प्रदेश आणि उत्तराखंड) यांच्यासाठी विशेष तरतूद करण्यात आली आहे:
- केंद्र सरकार: 90% योगदान
- राज्य सरकार: 10% योगदान
केंद्रशासित प्रदेशांसाठी विशेष तरतूद
केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये दोन वेगवेगळी पद्धती अवलंबण्यात येणार आहे:
- विधानसभा नसलेल्या केंद्रशासित प्रदेशांसाठी: केंद्र सरकार 100% खर्च उचलणार
- विधानसभा असलेल्या केंद्रशासित प्रदेशांसाठी: 60:40 च्या प्रमाणात वाटप
प्रीमियम निर्धारण प्रक्रिया
प्रत्येक राज्यासाठी प्रीमियमची रक्कम ठरवताना दोन महत्त्वाचे निकष विचारात घेतले जातात:
- राज्याची लोकसंख्या
- त्या राज्यातील आरोग्यविषयक विकृतींचे प्रमाण
या दोन्ही घटकांच्या आधारे प्रत्येक राज्यासाठी वैयक्तिक पातळीवर प्रीमियम निर्धारित केला जातो, ज्यामुळे प्रत्येक राज्याच्या विशिष्ट गरजा लक्षात घेतल्या जातात.
योजनेची अंमलबजावणी आणि निधी वितरण
योजनेची अंमलबजावणी एक सातत्यपूर्ण प्रक्रिया म्हणून पाहिली जात आहे. यामध्ये पुढील महत्त्वाचे मुद्दे समाविष्ट आहेत:
- टप्प्याटप्प्याने नवीन लाभार्थी कुटुंबांचा समावेश केला जाणार आहे.
- राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांकडून प्राप्त होणाऱ्या नवीनतम लाभार्थी आधार डेटाच्या आधारे निधीचे वितरण केले जाईल.
- योजनेच्या वापराचा डेटा नियमितपणे संकलित केला जाईल, ज्याच्या आधारे पुढील निधी वितरणाचे निर्णय घेतले जातील.
योजनेचे महत्त्व आणि अपेक्षित परिणाम
ही योजना भारतातील वरिष्ठ नागरिकांच्या आरोग्य सुरक्षेच्या दृष्टीने एक महत्त्वपूर्ण पाऊल मानली जात आहे. याचे अपेक्षित फायदे पुढीलप्रमाणे आहेत:
- वरिष्ठ नागरिकांना आर्थिक सुरक्षा: महागड्या वैद्यकीय उपचारांच्या खर्चापासून संरक्षण.
- सर्वसमावेशक आरोग्य सेवा: समाजातील सर्व स्तरांतील वरिष्ठ नागरिकांना दर्जेदार आरोग्य सेवांची उपलब्धता.
- राज्यांना मदत: राज्य सरकारांवरील आर्थिक बोजा कमी होऊन त्यांना इतर कल्याणकारी योजनांवर लक्ष केंद्रित करण्यास मदत.
- एकात्मिक दृष्टिकोन: आरोग्य सेवांच्या वितरणात केंद्र आणि राज्य सरकारांमध्ये समन्वय.
आयुष्मान भारत योजनेतील हा विस्तार भारतातील वरिष्ठ नागरिकांच्या आरोग्य सुरक्षेच्या क्षेत्रात एक महत्त्वाची क्रांती घडवून आणणारा ठरेल. ₹3,437 कोटींच्या एकूण निधीसह, ही योजना देशातील 6 कोटी वरिष्ठ नागरिकांपर्यंत पोहोचणार आहे. केंद्र आणि राज्य सरकारांच्या संयुक्त प्रयत्नांतून राबवली जाणारी ही योजना भारतातील वरिष्ठ नागरिकांच्या जीवनमानात सकारात्मक बदल घडवून आणण्यास मदत करेल.