Shet Rasta Niyam; महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांसमोर अनेक समस्या आहेत, त्यापैकी एक महत्त्वपूर्ण समस्या म्हणजे शेतरस्त्यांचा वाद. या वादामुळे शेतकऱ्यांना आपल्या शेतीचे व्यवस्थापन करण्यात अनेक अडचणींना सामोरे जावे लागत आहे. शेतरस्त्यांच्या वादामुळे अनेक सुपीक जमिनी पडीक राहिल्या आहेत आणि काही शेतकऱ्यांनी या त्रासाला कंटाळून आपल्या जमिनी विकून टाकल्या आहेत.
शेतरस्त्यांचा वाद हा केवळ रस्त्यांपुरता मर्यादित नाही. याचे दूरगामी परिणाम शेतीच्या उत्पादकतेवर, शेतकऱ्यांच्या आर्थिक स्थितीवर आणि एकूणच कृषी क्षेत्रावर होत आहेत. शेतरस्त्यांचा वाद मिटत नसल्याने अनेक शेतकऱ्यांना त्यांच्या जमिनीवरील पिकांची योग्य प्रकारे काढणी करता येत नाही. आधुनिक शेतीसाठी आवश्यक असलेल्या ट्रॅक्टर, हार्वेस्टर यांसारख्या यंत्रांसाठी पुरेसा रस्ता नसल्याने शेतीचे यांत्रिकीकरण करणेही अवघड होत आहे.
या समस्येची गांभीर्य ओळखून महाराष्ट्र शासनाने विविध योजनांच्या माध्यमातून या समस्येवर मात करण्याचा प्रयत्न केला आहे. “पालकमंत्री पानंद रस्ते योजना” आणि “मातोश्री शेत शिवार रस्ते योजना” या महत्त्वपूर्ण योजना राबवल्या जात आहेत. महसूल विभागाने शेतरस्त्यांशी संबंधित कायदेही तयार केले आहेत. परंतु दुर्दैवाने, या कायद्यांमध्ये पळवाटा काढून अनेक प्रकरणे वर्षानुवर्षे कोर्टात प्रलंबित राहतात.
अलीकडेच, शासनाने या समस्येवर तोडगा काढण्यासाठी महत्त्वपूर्ण पावले उचलली आहेत. आमदार अभिमन्यु पवार, आशिष जयसवाल आणि महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी एक महत्त्वपूर्ण बैठक घेतली. या बैठकीत अनेक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आले आहेत.
सर्वात महत्त्वाचा निर्णय म्हणजे शेतरस्त्यांना सातबाऱ्यावर नोंद देण्याची मोहीम. या मोहिमेंतर्गत प्रत्येक शेतरस्त्याला विशिष्ट क्रमांक दिला जाणार आहे. पानंद रस्त्यांना “P” आणि शेतरस्त्यांना “S” असे हेडिंग दिले जाईल. यामुळे प्रत्येक गावातील शेतरस्त्यांची नोंद सुव्यवस्थित होईल आणि भविष्यात वाद टाळता येतील.
दुसरी महत्त्वाची सुधारणा म्हणजे कर्नाटक राज्याच्या धर्तीवर जमीन खरेदी-विक्रीच्या वेळी मोजणी बंधनकारक करण्याचा निर्णय. ही मोजणी 15-20 दिवसांत पूर्ण व्हावी यासाठी तालुका पातळीवर पुरेसे मनुष्यबळ उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे.
सध्याच्या महसूल अधिनियम 1966 नुसार तहसीलदार फक्त 8.25 फूट रुंदीचे रस्ते मंजूर करू शकतात. परंतु आधुनिक शेतीच्या यांत्रिकीकरणाच्या काळात ही रुंदी अपुरी पडत आहे. ट्रॅक्टर, उसाच्या गाड्या आणि हार्वेस्टर यांसारख्या यंत्रांसाठी किमान 12-14 फूट रुंदीचे रस्ते आवश्यक आहेत. या बाबीचा विचार करून रस्त्यांची रुंदी वाढवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
शेतरस्त्यांच्या वादासाठी सध्याची अपील प्रक्रिया खूप दीर्घ आणि क्लिष्ट आहे. तहसीलदार ते मंत्रालय असा प्रदीर्घ प्रवास करावा लागतो. यामुळे शेतकऱ्यांचा वेळ आणि पैसा वाया जातो. या समस्येवर मात करण्यासाठी तहसीलदारांच्या निर्णयाला थेट अप्पर जिल्हाधिकारी स्तरावर अपील करता येईल, अशी सुधारणा करण्यात येणार आहे.
शासकीय निधीतून तयार केलेले शेतरस्ते ही शासनाची मौल्यवान मालमत्ता आहे. त्यामुळे या रस्त्यांचे संरक्षण करणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे. रस्त्यावर अतिक्रमण करणे, खड्डे खोदणे किंवा जेसीबीने रस्ता उकरणे यांसारख्या कृत्यांवर कठोर कारवाई करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
शेतरस्त्यांच्या सातबाऱ्यावर नोंदी करताना टोच नकाशाचा समावेश बंधनकारक करण्यात येणार आहे. नवीन जमीन खरेदी-विक्रीच्या वेळी हा नकाशा अनिवार्य असेल. यामुळे शेतरस्त्यांची योग्य प्रकारे नोंदणी होईल आणि भविष्यात वाद उद्भवण्याची शक्यता कमी होईल.
या सर्व उपाययोजनांमुळे शेतकऱ्यांचे वाद कमी होऊन त्यांच्या शेतीसाठी रस्ते मोकळे होतील अशी अपेक्षा आहे. महसूल मंत्र्यांनी या संदर्भात लवकरच धोरणात्मक निर्णय घेण्याचे आश्वासन दिले आहे, जे निश्चितच स्वागतार्ह आहे.
शेवटी असे म्हणता येईल की, शेतरस्त्यांच्या वादामुळे शेतकऱ्यांच्या शेतीची मोठी हानी होत होती. परंतु शासनाच्या नवीन धोरणांमुळे या समस्येवर योग्य तोडगा निघेल अशी आशा आहे. शेतरस्त्यांची सातबाऱ्यावर नोंद होणे, रस्त्यांना विशिष्ट क्रमांक देणे आणि रस्त्यांची रुंदी वाढवणे यांसारख्या उपाययोजनांमुळे शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळेल. या उपाययोजनांची योग्य अंमलबजावणी झाल्यास, महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांसमोरील एक मोठी समस्या निश्चितच दूर होईल.
