Solar Agricultural Pump Scheme; शेतीक्षेत्रात क्रांतिकारी बदल घडवून आणण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाने एक महत्त्वाकांक्षी योजना सुरू केली आहे – “मागेल त्याला सौर कृषी पंप योजना”. ही योजना विशेषतः अशा शेतकऱ्यांसाठी आहे ज्यांच्याकडे सिंचनासाठी पाण्याचे विश्वसनीय स्त्रोत आहेत, परंतु वीज पुरवठ्याच्या समस्येमुळे त्यांना आपल्या शेतीची योग्य देखभाल करता येत नाही. या योजनेमुळे शेतकऱ्यांना अत्यंत किफायतशीर दरात सौर ऊर्जेवर चालणारे कृषी पंप उपलब्ध होणार आहेत.
योजनेची आर्थिक रचना; अत्यंत आकर्षक आहे. सामान्य शेतकऱ्यांना केवळ १०% रक्कम भरून संपूर्ण सौर पंप प्रणाली मिळू शकते, तर अनुसूचित जाती आणि जमातीच्या शेतकऱ्यांना तर केवळ ५% रक्कम भरावी लागते. उर्वरित खर्च केंद्र आणि राज्य सरकार उचलतात. यामुळे शेतकऱ्यांवरील आर्थिक बोजा कमी होतो आणि आधुनिक तंत्रज्ञान त्यांच्या आवाक्यात येते.
शेतकऱ्यांच्या जमिनीच्या आकारमानानुसार पंपाचे वर्गीकरण करण्यात आले आहे. २.५ एकरपर्यंत जमीन असलेल्या शेतकऱ्यांना ३ हॉर्सपॉवर (HP) पर्यंतचे सौर पंप दिले जातात. २.५१ ते ५ एकर जमीन असलेल्यांना ५ HP चे पंप, तर ५ एकरपेक्षा जास्त क्षेत्र असलेल्या शेतकऱ्यांना ७.५ HP चे पंप मिळतात. विशेष म्हणजे शेतकरी आपल्या पात्रतेपेक्षा कमी क्षमतेचा पंप निवडण्याचेही स्वातंत्र्य आहे.
या योजनेचे सर्वात मोठे वैशिष्ट्य; म्हणजे पाच वर्षांची विमा सुरक्षा आणि दुरुस्तीची हमी. यामुळे शेतकऱ्यांना दीर्घकालीन सुरक्षितता मिळते. सौर ऊर्जेवर चालणाऱ्या या पंपांमुळे वीज बिलाची चिंता संपुष्टात येते आणि वीज कपातीचा त्रास होत नाही. दिवसा सूर्यप्रकाश असेपर्यंत सिंचनासाठी विजेची हमी असते, ज्यामुळे शेतीची कामे सुरळीत चालू राहतात.
या योजनेत सहभागी होण्यासाठी शेतकऱ्यांकडे काही महत्त्वपूर्ण कागदपत्रे; असणे आवश्यक आहे. यामध्ये ७/१२ उतारा (ज्यामध्ये जलस्त्रोताची नोंद असणे आवश्यक), आधार कार्ड, बँक पासबुक, पासपोर्ट आकाराचा फोटो यांचा समावेश आहे. अनुसूचित जाती/जमातीच्या लाभार्थींसाठी जातीचे प्रमाणपत्र आवश्यक आहे. जर शेतजमिनीचे एकापेक्षा जास्त मालक असतील, तर इतर हिस्सेदारांचा २०० रुपयांच्या स्टँप पेपरवर ना-हरकत दाखला देणे बंधनकारक आहे.
विशेष म्हणजे या योजनेत वैयक्तिक शेततळे, विहिरी, बोअरवेल तसेच नदी किंवा नाल्यांजवळील शेतकरीही सहभागी होऊ शकतात. मात्र, जलसंवर्धनासाठी असलेल्या जलाशयांमधून पाणी घेण्यासाठी हे पंप वापरता येणार नाहीत. डार्क झोनमध्ये असलेल्या पाण्याच्या स्त्रोतांसाठी भूजल सर्वेक्षण विभागाकडून ना-हरकत प्रमाणपत्र घेणे आवश्यक आहे.
या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी ऑनलाइन अर्ज करावा लागतो. यासाठी शासनाच्या अधिकृत Solar MTSKPY पोर्टलवर जाऊन लाभार्थी सुविधा या टॅबवर क्लिक करून अर्ज भरता येतो. सर्व आवश्यक कागदपत्रे PDF स्वरूपात अपलोड करावी लागतात, मात्र प्रत्येक फाइलची साइज ५०० KB पेक्षा जास्त नसावी याची काळजी घ्यावी लागते.
महत्त्वाची बाब; म्हणजे ज्या शेतकऱ्यांनी यापूर्वीच्या सौर पंप योजनांचा लाभ घेतलेला नाही, जसे की अटल सौर पंप योजना १ आणि २ किंवा मुख्यमंत्री सौर पंप योजना, तेच या नवीन योजनेसाठी पात्र आहेत. यामुळे जास्तीत जास्त शेतकऱ्यांपर्यंत या योजनेचा लाभ पोहोचण्यास मदत होईल.
ही योजना शेतकऱ्यांच्या जीवनात अनेक सकारात्मक बदल घडवून आणू शकते. सौर ऊर्जेच्या वापरामुळे पर्यावरणाचे संरक्षण होईल, तर दुसरीकडे शेतकऱ्यांचा विजेवरील खर्च वाचेल. नैसर्गिक संसाधनांचा योग्य वापर करून शाश्वत शेतीला चालना मिळेल. शेतकऱ्यांना नियमित सिंचनाची सुविधा उपलब्ध झाल्याने पिकांचे उत्पादन वाढेल आणि त्यांचे उत्पन्न वाढण्यास मदत होईल.
या योजनेमुळे ग्रामीण भागातील शेतकऱ्यांचे जीवनमान उंचावण्यास मदत होईल. दुर्गम भागातील आणि आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल शेतकऱ्यांना याचा मोठा फायदा होईल. शेतीमध्ये आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर वाढल्याने कृषी क्षेत्राचा विकास होईल आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्था अधिक बळकट होईल.
अशा प्रकारे, मागेल त्याला सौर कृषी पंप योजना ही शेतकऱ्यांसाठी एक वरदान ठरू शकते. या योजनेमुळे शेतकऱ्यांना आधुनिक तंत्रज्ञानाचा लाभ घेता येईल आणि त्यांच्या शेतीचा विकास होईल. सौर ऊर्जेच्या वापरामुळे पर्यावरणाचे संरक्षण होईल आणि शाश्वत विकासाला चालना मिळेल.
