soybean farmers; महाराष्ट्रातील शेतकरी बांधवांसाठी एक महत्त्वपूर्ण आणि आनंदाची बातमी समोर आली आहे. पिवळे सोने म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या सोयाबीन पिकाच्या खरेदीला केंद्र सरकारने 31 जानेवारी 2025 पर्यंत मुदतवाढ दिली आहे. ही बातमी विशेषतः विदर्भ आणि मराठवाड्यातील शेतकऱ्यांसाठी दिलासादायक ठरली आहे, जिथे सोयाबीनचे उत्पादन मोठ्या प्रमाणावर केले जाते.
सोयाबीन हे महाराष्ट्रातील प्रमुख तेलबिया पीक असून, याला नगदी पिकाचा दर्जा प्राप्त झाला आहे. राज्यातील अनेक जिल्ह्यांमध्ये या पिकाची लागवड केली जाते, आणि विदर्भ आणि मराठवाडा विभागात याचे उत्पादन मोठ्या प्रमाणावर होते. या पिकावर राज्यातील बहुतांश शेतकऱ्यांचे अर्थकारण अवलंबून आहे. मात्र गेल्या काही दिवसांपासून सोयाबीनला बाजारात अपेक्षित भाव मिळत नसल्याने शेतकऱ्यांची मोठी कोंडी झाली होती.
12 जानेवारीला सोयाबीन खरेदीची मूळ मुदत संपली होती. या कालावधीत अनेक शेतकऱ्यांनी खरेदी केंद्रांवर नोंदणी केली होती, परंतु बारदान उपलब्ध नसल्यामुळे त्यांना आपला माल विकता आला नाही. ही समस्या एखाद्या विशिष्ट केंद्रापुरती मर्यादित नव्हती, तर राज्यभरातील अनेक खरेदी केंद्रांवर अशीच परिस्थिती निर्माण झाली होती. या परिस्थितीमुळे शेतकऱ्यांमध्ये मोठी नाराजी पसरली होती.
बारदानाच्या कमतरतेमुळे खरेदी प्रक्रिया ठप्प झाली होती, ज्यामुळे शेतकऱ्यांच्या अडचणी वाढल्या होत्या. या परिस्थितीत शेतकऱ्यांनी सोयाबीन खरेदीसाठी मुदतवाढ मिळावी अशी मागणी केली. राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या मागणीची दखल घेत केंद्र सरकारकडे पाठपुरावा सुरू केला. त्यांच्या या प्रयत्नांना यश आले असून, केंद्र सरकारने सोयाबीन खरेदीला मुदतवाढ देण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे.
केंद्रीय कृषिमंत्री शिवराजसिंह चौहान यांनी या निर्णयाची घोषणा केली. त्यांच्या घोषणेनुसार, महाराष्ट्रातील सोयाबीन खरेदी आता 31 जानेवारी 2025 पर्यंत सुरू राहणार आहे. या निर्णयामुळे राज्यातील सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. शेतकरी संघटनांनी या निर्णयाचे स्वागत केले असून, यामुळे शेतकऱ्यांना आपला माल विकण्यासाठी पुरेसा वेळ मिळणार आहे.
तथापि, काही शेतकऱ्यांनी या मुदतवाढीबाबत शंका उपस्थित केल्या आहेत. त्यांचे म्हणणे आहे की, सध्याच्या खरेदी प्रक्रियेतील गोंधळ कायम राहिला, तर वाढीव मुदतीतही सोयाबीनची खरेदी योग्य प्रकारे होईल की नाही याबद्दल साशंकता आहे. विशेषतः बारदानाची समस्या सोडवली गेली नाही, तर केवळ मुदतवाढ देऊन फारसा फरक पडणार नाही, असे त्यांचे म्हणणे आहे.
या सर्व परिस्थितीचा विचार करता, शासनाने खरेदी प्रक्रिया सुरळीत करण्यासाठी काही ठोस पावले उचलणे आवश्यक आहे. बारदानाची उपलब्धता वाढवणे, खरेदी केंद्रांवरील प्रशासकीय प्रक्रिया सुलभ करणे, आणि शेतकऱ्यांना त्यांच्या मालाचे पैसे वेळेवर मिळतील याची खात्री करणे या गोष्टी महत्त्वाच्या आहेत.
सोयाबीन हे पीक शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नाचे प्रमुख स्रोत असल्याने, याच्या खरेदीशी संबंधित निर्णय अत्यंत महत्त्वाचे ठरतात. केंद्र सरकारने दिलेली ही मुदतवाढ शेतकऱ्यांना दिलासा देणारी असली तरी, यासोबतच इतर आवश्यक उपाययोजना करणेही तितकेच महत्त्वाचे आहे. शेतकऱ्यांच्या हिताचे रक्षण करण्यासाठी आणि त्यांच्या आर्थिक स्थितीत सुधारणा करण्यासाठी अशा प्रकारच्या निर्णयांची आवश्यकता असते.
शेवटी, हा निर्णय शेतकऱ्यांसाठी निश्चितच सकारात्मक आहे. मात्र यासोबतच खरेदी प्रक्रियेतील इतर अडथळे दूर करणे, बारदानाची उपलब्धता वाढवणे, आणि प्रशासकीय यंत्रणा अधिक कार्यक्षम करणे या गोष्टींकडेही लक्ष देणे आवश्यक आहे. केवळ तरच या मुदतवाढीचा खरा फायदा शेतकऱ्यांना मिळू शकेल आणि त्यांच्या समस्यांचे निराकरण होऊ शकेल.
