ST ticket; महाराष्ट्र राज्यात परिवहन विभागातील एक महत्वाचा प्रश्न उपस्थित झाला असून, त्यामध्ये राज्य परिवहन महामंडळाच्या भाडेवाढीवरून राजकीय नेत्यांमध्ये मतभेद निर्माण झाले आहेत. परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या भूमिकांमध्ये स्पष्ट तफावत दिसून येत आहे.
भाडेवाढीचे संकेत
परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी राज्य परिवहन महामंडळाच्या भाडेवाढीबाबत स्पष्ट संकेत दिले असून, लवकरच या विषयावर निर्णय घेण्याचा त्यांचा मानस असल्याचे जाहीर केले आहे. त्यांच्या मते, दिवसेंदिवस वाढत असलेल्या खर्चामुळे भाडेवाढ करणे अपरिहार्य झाले आहे. गेल्या तीन ते चार वर्षांपासून एसटीच्या भाडेत कोणतीही वाढ करण्यात आलेली नाही.
सरनाईकांनी विशेष नमूद केले की, डिझेल आणि सीएनजीच्या किमती सातत्याने वाढत असून, एसटी महामंडळाचा दैनंदिन तोटा मोठ्या प्रमाणात वाढत आहे. त्यामुळे भाडेवाढ करणे अत्यंत आवश्यक असल्याचे त्यांचे मत आहे.
विरोधाची भूमिका
दुसरीकडे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी या प्रस्तावाला विरोध केला आहे. त्यांनी स्पष्टपणे नमूद केले आहे की, मंत्रिमंडळासमोर अद्याप कोणताही भाडेवाढीचा प्रस्ताव आलेला नाही. त्यांच्या मते, एसटीच्या बसेस खराब असतील तर भाडेवाढीचा प्रश्न निरर्थक ठरेल.
पवारांनी सुचविले आहे की, प्रथम एसटी महामंडळाच्या बसेंची दुरुस्ती आणि सुधारणा करणे गरजेचे आहे. त्यांनी या विषयावर चर्चा करून योग्य मार्ग काढण्याचे आश्वासन दिले आहे.
विरोधकांचा कैंकाव
राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आमदार रोहित पवार यांनीही या प्रस्तावाला जोरदार विरोध केला आहे. त्यांनी स्पष्टपणे सांगितले आहे की, राज्यातील गरीब आणि सामान्य नागरिकांचे हित लक्षात घेता, ते भाडेवाढ होऊ देणार नाहीत.
रोहित पवारांनी आठवण केली की, एसटी हे राज्यातील गोरगरिबांचे महत्वाचे प्रवासाचे साधन आहे. त्यामुळे भाडेवाढीबाबत सरकारने पुन्हा एकदा विचार करणे आवश्यक आहे.
राजकीय संदर्भ
या वादामुळे महायुती सरकारमध्ये आतंरिक मतभेद उघडकीस येत आहेत. एका बाजूला परिवहन मंत्री भाडेवाढीचा पुरस्कार करत असताना, दुसरीकडे उपमुख्यमंत्री त्याला विरोध करत आहेत.
एसटी महामंडळाने स्वयंचलित भाडे सुधारणा सूत्रानुसार 2 ते 3 कोटी रुपयांचा दैनंदिन तोटा कमी करण्यासाठी भाडेवाढीची मागणी केली होती. मात्र या प्रस्तावावर अद्याप अंतिम निर्णय झालेला नाही.
महाराष्ट्रातील एसटी भाडेवाढीचा प्रश्न सध्या राजकीय चर्चेचा विषय बनला असून, विभागातील नेत्यांमध्ये स्पष्ट मतभेद दिसून येत आहेत. सामान्य प्रवाशांच्या हितासाठी कोणता निर्णय घेतला जाईल, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
सरकारला या विषयी संवेदनशील असून, सामान्य नागरिकांच्या आर्थिक परिस्थितीचा विचार करणे गरजेचे असेल. भाडेवाढ की बसेसची सुधारणा, हा प्रश्न सध्या महत्वाचा ठरला आहे.
