Subsidy for Goat Mendi rearing; महाराष्ट्र शासनाने दिनांक 5 मे रोजी शेळी-मेंढी पालन व्यवसायाला प्रोत्साहन देण्यासाठी एक महत्त्वपूर्ण शासन निर्णय जाहीर केला आहे. या योजनेमुळे ग्रामीण भागातील रोजगार निर्मितीला चालना मिळणार असून, शेतकरी व ग्रामीण भागातील लोकांच्या उत्पन्नात वाढ होण्यास मदत होणार आहे.
योजनेचे स्वरूप आणि आर्थिक तरतूद
या योजनेअंतर्गत उस्मानाबादी आणि संगमनेरी जातीच्या शेळ्यांसाठी विशेष तरतूद करण्यात आली आहे. एका गटामध्ये दहा शेळ्या आणि एक बोकड यांचा समावेश असेल. उस्मानाबादी आणि संगमनेरी जातीच्या शेळ्यांसाठी प्रति शेळी 8,000 रुपये याप्रमाणे दहा शेळ्यांसाठी 80,000 रुपये खर्च येणार आहे. त्याचबरोबर एका बोकडासाठी 10,000 रुपये अशी तरतूद आहे. विम्याचा खर्चही यात समाविष्ट आहे.
स्थानिक जातीच्या शेळ्यांसाठी प्रति शेळी 6,000 रुपये याप्रमाणे दहा शेळ्यांसाठी 60,000 रुपये खर्च निश्चित करण्यात आला आहे. यासोबत बोकडासाठी 10,000 रुपये आणि विम्याचा खर्च धरून एकूण 78,231 रुपये इतका खर्च येणार आहे.
मेंढ्यांच्या बाबतीत, माडग्या जातीसाठी एक लाख रुपये तर दख्खनी आणि स्थानिक जातीच्या मेंढ्यांसाठी प्रति मेंढी 8,000 रुपये याप्रमाणे दहा मेंढ्यांसाठी 80,000 रुपये खर्च निश्चित करण्यात आला आहे.
अनुदान रचना
योजनेची अनुदान रचना प्रवर्गनिहाय वेगवेगळी आहे:
- खुला आणि इतर मागास प्रवर्ग (ओबीसी):
- एकूण खर्चाच्या 50% अनुदान
- उर्वरित 50% रक्कम लाभार्थ्यांनी स्वतः किंवा बँक कर्जाद्वारे उभी करावयाची आहे
- अनुसूचित जाती व जमाती प्रवर्ग:
- एकूण खर्चाच्या 75% अनुदान
- उर्वरित 25% रक्कम लाभार्थ्यांची स्वहिस्सा
लाभार्थी निवडीचे निकष
योजनेत लाभार्थी निवडीसाठी खालील प्राधान्यक्रम निश्चित करण्यात आला आहे:
- भूमिहीन शेतमजूर
- अत्यल्प भूधारक शेतकरी
- अल्प भूधारक शेतकरी
- सुशिक्षित बेरोजगार (रोजगार व स्वयंरोजगार केंद्रात नोंदणीकृत)
- महिला बचत गटातील सदस्य
योजनेची अंमलबजावणी प्रक्रिया
योजनेची अंमलबजावणी पारदर्शक पद्धतीने होण्यासाठी खालील प्रक्रिया निश्चित करण्यात आली आहे:
- लाभार्थ्यांनी राष्ट्रीयकृत बँकेत कोअर बँकिंग सुविधेसह बचत खाते उघडणे आवश्यक आहे.
- आधार क्रमांक आणि पॅन क्रमांक (जिथे लागू असेल तिथे) बँक खात्याशी जोडणे बंधनकारक आहे.
- लाभार्थ्यांचा स्वहिस्सा बँक खात्यात जमा झाल्यानंतरच शासकीय अनुदान DBT द्वारे वितरित केले जाईल.
- शेळी-मेंढी खरेदीसाठी शासनाने निश्चित केलेल्या किमतीपेक्षा जास्त किंमत द्यावी लागल्यास, अतिरिक्त खर्च लाभार्थ्यांना स्वतः करावा लागेल.
महत्त्वाच्या अटी व शर्ती
- लाभार्थ्यांना उस्मानाबादी, संगमनेरी किंवा स्थानिक जातींपैकी निवड करण्याचे स्वातंत्र्य आहे.
- वाहतुकीचा संपूर्ण खर्च लाभार्थ्यांना करावा लागेल.
- लाभार्थ्यांनी विहित नमुन्यात बंधपत्र सादर करणे आवश्यक आहे.
- किमान तीन वर्षे शेळी-मेंढी पालन व्यवसाय करण्याचे हमीपत्र देणे बंधनकारक आहे.
- योजनेच्या नियमांचे उल्लंघन केल्यास संपूर्ण अनुदान वसूल केले जाईल.
महाराष्ट्र शासनाची ही योजना ग्रामीण भागातील रोजगार निर्मितीसाठी एक महत्त्वाचे पाऊल आहे. विशेषतः भूमिहीन शेतमजूर, अल्पभूधारक शेतकरी आणि महिला बचत गटांना या योजनेचा लाभ घेता येईल. योजनेची यशस्वी अंमलबजावणी होण्यासाठी नियमित पाठपुरावा आणि देखरेख यंत्रणा कार्यरत राहणार आहे. या योजनेमुळे ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला बळकटी मिळून, शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात वाढ होण्यास मदत होईल.
