Tur Price Reduce in Market; महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांसमोर नेहमीच विविध आव्हाने उभी राहत असतात. सध्या राज्यातील तूर आणि सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांना अनेक समस्यांना सामोरे जावे लागत आहे. एका बाजूला सोयाबीन शेतकऱ्यांना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिलासा दिला असला तरी, दुसऱ्या बाजूला तूर उत्पादक शेतकऱ्यांच्या समस्या मात्र वाढत चालल्या आहेत.
तुरीच्या भावातील घसरण ही शेतकऱ्यांसाठी मोठी चिंतेची बाब ठरली आहे. गेल्या वर्षी मे 2024 मध्ये तुरीचा भाव प्रति क्विंटल 12 हजार रुपयांपर्यंत पोहोचला होता. जुलै 2024 मध्ये हा भाव 10,500 रुपये प्रति क्विंटल होता. मात्र आता तो घसरून केवळ 7 हजार रुपयांपर्यंत खाली आला आहे. या भाव घसरणीमुळे शेतकऱ्यांचे मोठे आर्थिक नुकसान होत आहे. विशेषतः एकरी पाच क्विंटल तूर उत्पादन घेणाऱ्या शेतकऱ्यांना सुमारे 25 हजार रुपयांचे नुकसान सहन करावे लागत आहे.
सरकारने निश्चित केलेला तुरीचा हमीभाव प्रति क्विंटल 7,550 रुपये इतका आहे. परंतु दुर्दैवाने बाजारात तुरीला याही भावापेक्षा कमी दर मिळत आहे. यंदाच्या वर्षी तुरीचे पीक चांगले आले असले आणि सुरुवातीला चांगला भाव मिळाला असला तरी, गेल्या सात महिन्यांत परिस्थिती पूर्णपणे बदलली आहे. अनेक शेतकऱ्यांचा आरोप आहे की व्यापाऱ्यांनी जाणीवपूर्वक तुरीचे भाव खाली आणले आहेत.
सोयाबीन शेतकऱ्यांच्या बाबतीत सरकारने काही प्रमाणात दिलासा दिला आहे. सोयाबीन खरेदीची मुदत जी 12 जानेवारीला संपत होती, ती आता 31 जानेवारीपर्यंत वाढवण्यात आली आहे. परंतु या निर्णयामुळे मूलभूत समस्या सुटलेली नाही. खरेदी-विक्री केंद्रांवरील परिस्थितीत फारसा बदल झालेला नाही, असा आरोप शेतकरी करत आहेत.
बारदाना (गोणी) ची समस्या हा एक महत्त्वाचा मुद्दा आहे. सोयाबीनसाठी पुरेसा बारदाना उपलब्ध नसल्यामुळे राज्यातील अनेक जिल्ह्यांमध्ये सोयाबीन खरेदी प्रक्रिया रखडली आहे. या परिस्थितीत तूर विक्रीसाठी बारदाना कुठून मिळणार, असा प्रश्न शेतकऱ्यांना पडला आहे. शेतकऱ्यांचे म्हणणे आहे की सरकारने कडधान्य हमीभावाने खरेदी करण्याचे आश्वासन दिले असले तरी, प्रत्यक्षात बारदान्याच्या कमतरतेमुळे ही प्रक्रिया अडचणीत येत आहे.
शेतकऱ्यांची मागणी आहे की सरकारने घोषणा करण्यापूर्वी राज्यातील खरेदी-विक्री केंद्रांवरील वास्तविक परिस्थितीचा आढावा घ्यावा. केवळ कागदोपत्री घोषणा न करता प्रत्यक्ष अंमलबजावणीसाठी आवश्यक त्या पायाभूत सुविधा आणि साधनसामग्रीची उपलब्धता सुनिश्चित करावी.
या समस्येचे गांभीर्य लक्षात घेता, काही महत्त्वाचे मुद्दे समोर येतात:
- बाजार व्यवस्थेतील अस्थिरता: तुरीच्या भावातील मोठी चढउतार शेतकऱ्यांसाठी आर्थिक अस्थिरतेचे कारण ठरत आहे. सात महिन्यांत भावात पाच हजार रुपयांची घसरण ही चिंताजनक बाब आहे.
- हमीभाव योजनेची अंमलबजावणी: सरकारने जाहीर केलेला हमीभाव आणि प्रत्यक्ष बाजारभाव यातील तफावत दूर करण्यासाठी ठोस पावले उचलणे आवश्यक आहे.
- पायाभूत सुविधांची कमतरता: बारदान्याची कमतरता ही एक मूलभूत समस्या आहे जी खरेदी-विक्री प्रक्रियेत अडथळा आणत आहे.
- योजनांची कार्यक्षम अंमलबजावणी: सरकारी योजना आणि निर्णयांची प्रभावी अंमलबजावणी होण्यासाठी पूर्वनियोजन आवश्यक आहे.
या परिस्थितीतून मार्ग काढण्यासाठी काही उपाययोजना सुचवता येतील:
- बाजार नियंत्रण यंत्रणा: भाव स्थिरीकरणासाठी प्रभावी बाजार नियंत्रण यंत्रणा उभारणे आवश्यक आहे.
- पायाभूत सुविधांचे बळकटीकरण: खरेदी केंद्रांवर आवश्यक साहित्य आणि सुविधांची उपलब्धता वाढवणे.
- शेतकरी हितांचे संरक्षण: शेतकऱ्यांचे आर्थिक हित जपण्यासाठी दीर्घकालीन धोरणांची आखणी करणे.
- व्यापारी आणि शेतकरी यांच्यातील समन्वय: दोन्ही घटकांच्या हितांचे संतुलन राखणारी यंत्रणा विकसित करणे.
असे म्हणता येईल की, तूर आणि सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांच्या समस्या या केवळ त्यांच्यापुरत्या मर्यादित नाहीत. या समस्या संपूर्ण कृषी क्षेत्राच्या स्थिरतेशी निगडित आहेत. त्यामुळे या समस्यांकडे तातडीने आणि गांभीर्याने लक्ष देणे आवश्यक आहे. सरकार, प्रशासन, व्यापारी आणि शेतकरी या सर्व घटकांनी एकत्र येऊन या समस्यांवर मार्ग शोधणे गरजेचे आहे. केवळ तात्पुरते उपाय न शोधता दीर्घकालीन आणि टिकाऊ समाधान शोधण्याची गरज आहे.
