Women Budget; केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी सादर केलेल्या 2025च्या अर्थसंकल्पात महिला सक्षमीकरणाला विशेष प्राधान्य देण्यात आले आहे. भारतीय अर्थव्यवस्थेत महिलांचा सहभाग वाढवणे आणि त्यांच्या आर्थिक स्वावलंबनाला चालना देणे हे या अर्थसंकल्पाचे प्रमुख उद्दिष्ट दिसून येते. विविध क्षेत्रांतील महिलांसाठी जाहीर करण्यात आलेल्या योजना त्यांच्या सर्वांगीण विकासाचा मार्ग प्रशस्त करणाऱ्या ठरतील.
सर्वात महत्त्वाची घोषणा; महिला उद्योजकतेला प्रोत्साहन अर्थसंकल्पातील म्हणजे महिला लघुउद्योजकांसाठी दोन कोटी रुपयांपर्यंतचे कर्ज उपलब्ध करून देणे. या योजनेमुळे अनेक महिलांना स्वतःचा व्यवसाय सुरू करण्याची संधी मिळणार आहे. आर्थिक साहाय्याअभावी अनेक महिलांचे उद्योजक होण्याचे स्वप्न अपूर्ण राहत होते, ते या योजनेमुळे पूर्ण होण्यास मदत होईल. विशेषतः स्टार्टअप क्षेत्रात महिलांना प्रवेश करण्यास या कर्ज योजनेमुळे मोठी संधी मिळणार आहे.
कौशल्य विकासावर भर केवळ आर्थिक मदत नव्हे तर महिलांच्या कौशल्य विकासासाठीही विशेष तरतूद करण्यात आली आहे. शहरी आणि ग्रामीण भागातील महिलांसाठी विविध कौशल्य विकास कार्यक्रम राबवले जाणार आहेत. या प्रशिक्षणामुळे महिलांना रोजगाराच्या नव्या संधी उपलब्ध होतील. विशेषतः ग्रामीण भागातील महिलांसाठी हे प्रशिक्षण वरदान ठरणार आहे, कारण त्यांना आर्थिक स्वावलंबनाचा नवा मार्ग मिळेल.
मागासवर्गीय महिलांसाठी विशेष योजना अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातीतील महिलांसाठी पुढील पाच वर्षांसाठी 10 हजार कोटी रुपयांचा विशेष निधी जाहीर करण्यात आला आहे.
या निधीतून सुमारे पाच लाख महिलांना कर्ज उपलब्ध करून दिले जाणार आहे. तसेच, चामड्याच्या चपला बनवणाऱ्या महिलांसाठी विशेष योजना जाहीर करण्यात आली असून, यामुळे पाच लाख महिलांना रोजगाराची संधी मिळणार आहे.
पोषण आणि आरोग्य महिला आणि बालकांच्या पोषणासाठी विशेष तरतूद; करण्यात आली आहे. सक्षम अंगणवाडी योजनेअंतर्गत आठ कोटी लहान मुलांना पोषण आहार पुरवला जाणार आहे. गर्भवती आणि स्तनदा मातांसाठी विशेष पोषण कार्यक्रम राबवले जातील. एक कोटी महिला आणि वीस लाख कुपोषित मुलींसाठी विशेष पोषण कार्यक्रम राबवले जाणार आहेत.
आर्थिक समावेशन इंडिया पोस्ट महिला बँकेचे पुनरुज्जीवन हा महत्त्वाचा निर्णय आहे.
या बँकेमार्फत महिलांना बँकिंग सेवा सहज उपलब्ध होतील. विशेषतः ग्रामीण भागातील महिलांना याचा मोठा फायदा होणार आहे. बचत गट, कर्ज वाटप आणि इतर आर्थिक सेवांसाठी ही बँक महत्त्वाची भूमिका बजावणार आहे.
दूरगामी परिणाम या सर्व योजनांचा एकत्रित विचार केल्यास, त्यांचा महिलांच्या सक्षमीकरणावर दूरगामी परिणाम होणार आहे. आर्थिक स्वावलंबन, कौशल्य विकास आणि रोजगार निर्मिती यांच्या माध्यमातून महिलांना समाजात सन्मानाने जगण्याची संधी मिळणार आहे. विशेषतः ग्रामीण आणि मागासवर्गीय महिलांसाठी या योजना वरदान ठरतील.
या योजनांची यशस्वी अंमलबजावणी महत्त्वाची आहे. सरकारी यंत्रणा, स्वयंसेवी संस्था आणि महिला स्वयंसहाय्यता गटांनी एकत्र येऊन काम केल्यास या योजनांचा लाभ खऱ्या अर्थाने गरजू महिलांपर्यंत पोहोचू शकेल. महिलांनीही या योजनांचा पुरेपूर फायदा घेण्यासाठी पुढाकार घेणे गरजेचे आहे.
2025च्या केंद्रीय अर्थसंकल्पातील महिला-केंद्रित योजना भारतीय महिलांच्या सक्षमीकरणाच्या दिशेने एक महत्त्वाचे पाऊल आहे. या योजनांमुळे महिलांना आर्थिक स्वातंत्र्य, कौशल्य विकास आणि रोजगाराच्या संधी मिळणार आहेत. समाजातील सर्व स्तरांतील महिलांचा विचार करून या योजना आखल्या गेल्या आहेत, जे त्यांच्या यशस्वितेसाठी महत्त्वाचे आहे. या योजनांच्या माध्यमातून भारतीय महिलांचे सक्षमीकरण होऊन त्या देशाच्या विकासात अधिक सक्रिय सहभागी होतील, अशी अपेक्षा आहे.
