Women Entrepreneurs Loan Scheme; केंद्रीय अर्थसंकल्प २०२५ मध्ये केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन यांनी महिला सशक्तीकरणासाठी क्रांतिकारी पावले उचलली आहेत. देशातील महिलांच्या आर्थिक प्रगतीला चालना देण्यासाठी अनेक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आले आहेत. विशेषतः अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातीतील महिला उद्योजकांसाठी नवीन आर्थिक संधी उपलब्ध करून देण्यात आल्या आहेत.
महिला उद्योजकता: एक नवी दिशा;
पहिल्यांदाच व्यवसाय सुरू करणाऱ्या एससी-एसटी महिला उद्योजकांसाठी सरकारने एक महत्त्वाकांक्षी कर्ज योजना जाहीर केली आहे. या योजनेअंतर्गत पुढील पाच वर्षांत पाच लाख महिला उद्योजकांना दोन कोटी रुपयांपर्यंतचे टर्म लोन उपलब्ध करून दिले जाणार आहे. ही योजना महिलांना आर्थिक स्वावलंबी बनवण्यासाठी एक महत्त्वपूर्ण पाऊल ठरणार आहे. या कर्ज योजनेमुळे महिलांना त्यांचा स्वतःचा व्यवसाय सुरू करण्यास आणि त्याचा विस्तार करण्यास मदत होणार आहे.
पोषण आहार आणि आरोग्य सुविधा;
सरकारने गर्भवती महिला आणि स्तनपान करणाऱ्या मातांसाठी ‘सक्षम अंगणवाडी आणि पोषण २.०’ या योजनेत महत्त्वपूर्ण बदल केले आहेत. या योजनेच्या माध्यमातून देशभरातील सुमारे ८ कोटी महिलांना पोषण आहार पुरवला जाणार आहे. हा निर्णय महिला आणि बालकांच्या आरोग्याच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाचा ठरणार आहे. पोषण आहाराच्या माध्यमातून कुपोषणाचा प्रश्न सोडवण्यास मदत होणार आहे.
बँकिंग क्षेत्रातील महिलांचा वाढता सहभाग;
सध्याच्या आकडेवारीनुसार, भारतातील कामगार वर्गात महिलांचा सहभाग ४१ टक्के आहे, जो जागतिक सरासरीपेक्षा कमी आहे. मात्र, बँकिंग क्षेत्रात महिलांचा सहभाग वाढत आहे. देशातील एकूण २५२ कोटी बँक खात्यांपैकी ९१ कोटी खाती (३६.४ टक्के) महिलांच्या नावावर आहेत. ही आकडेवारी महिलांच्या आर्थिक समावेशनाची गती दर्शवते.
एमएसएमई क्षेत्राला चालना;
लघु आणि मध्यम उद्योगांसाठी (एमएसएमई) सरकारने महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतले आहेत. यामध्ये कर्ज हमी कव्हर २० कोटी रुपयांपर्यंत वाढवण्यात आले आहे. तसेच, गॅरंटी शुल्क १ टक्क्यापर्यंत कमी करण्यात आले आहे. या निर्णयामुळे महिला उद्योजकांनाही फायदा होणार आहे. एसएमई आणि मोठ्या उद्योगांसाठी नवीन मॅन्युफॅक्चरिंग मिशन सुरू करण्याची घोषणाही करण्यात आली आहे.
शिक्षण आणि कौशल्य विकासावर भर;
बिहारमध्ये राष्ट्रीय अन्न तंत्रज्ञान, उद्योजकता आणि व्यवस्थापन संस्था स्थापन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या संस्थेमार्फत विशेषतः महिलांना व्यावसायिक प्रशिक्षण आणि कौशल्य विकासाची संधी मिळणार आहे. शिक्षण आणि कौशल्य विकासाच्या माध्यमातून महिलांना रोजगाराच्या अधिक संधी उपलब्ध होतील.
भविष्यातील आव्हाने आणि संधी;
अर्थसंकल्प २०२५ मधील हे निर्णय महिला सशक्तीकरणाच्या दिशेने एक महत्त्वपूर्ण टप्पा आहे. मात्र, अजूनही अनेक आव्हाने आहेत. कामगार क्षेत्रातील महिलांचा सहभाग वाढवणे, ग्रामीण भागातील महिलांपर्यंत या योजनांचा लाभ पोहोचवणे आणि महिलांच्या आर्थिक स्वातंत्र्याला प्रोत्साहन देणे ही प्रमुख आव्हाने आहेत.
केंद्रीय अर्थसंकल्प २०२५ मधील महिला सशक्तीकरणाच्या योजना हा एक सकारात्मक बदल आहे. कर्ज सुविधा, पोषण आहार, शिक्षण आणि कौशल्य विकास यांच्या माध्यमातून महिलांच्या सर्वांगीण विकासाला चालना मिळणार आहे. या योजनांची यशस्वी अंमलबजावणी झाल्यास, भारतातील महिलांचे आर्थिक सक्षमीकरण अधिक बळकट होईल आणि त्यांच्या जीवनमानात सुधारणा होईल. महिला सशक्तीकरणाच्या दिशेने हे एक महत्त्वाचे पाऊल आहे, जे भविष्यात देशाच्या आर्थिक प्रगतीला नवी दिशा देईल.
